परभणी जिल्ह्यातील गावांचा विकास आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वाची योजना नियमित स्वरूपात राबवण्यास परवानगी दिली आहे. परभणी येथे ग्रामविकास विभागाने सोमवारी या योजनेला हिरवा झेंडा दाखवला असून, यादरम्यान जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध व्यवसायांना चालना दिली जाणार आहे. गावातील उपलब्ध जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे स्रोत तयार करण्यावर यात भर दिला गेला आहे. यामुळे गावकऱ्यांना मूलभूत सुविधा देणे आणि देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे सोपे होणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गावाची लोकसंख्या 2 हजारांपेक्षा अधिक असणे गरजेचे आहे. ज्या गावची लोकसंख्या 2 ते 5 हजार दरम्यान आहे, त्यांना कमाल 30 लाखांपर्यंतचा निधी मिळेल आणि 5 हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना 50 लाखांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. व्यावसायिक गाळे, हॉटेल, दुकाने उभारण्यासोबतच पर्यटन स्थळांवर वाहनतळ तयार करण्यासाठी देखील 30 लाखांपर्यंतची मदत मिळणार आहे. याशिवाय मत्स्यव्यवसाय, सौरऊर्जा प्रकल्प, बांबू लागवड, जैवइंधन निर्मिती आणि खतनिर्मिती प्रकल्पांसाठी देखील निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. आठवडी बाजारातील ओटे आणि इतर सोयींसाठी 25 लाखांपर्यंतचा निधी मिळू शकेल.
या प्रकल्पांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयामार्फत सर्व नियोजन पार पडणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी ग्रामसभेची परवानगी घेणे बंधनकारक असून, प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी किमान 10% वाटा स्थानिक स्तरावर श्रम किंवा रोख स्वरूपात द्यावा लागेल. मजुरीचा खर्च रोहयोतून भागवला जाणार असून, एकदा लाभ घेतल्यानंतर मिळालेल्या उत्पन्नातूनच पुढील सर्व खर्च चालवावे लागतील. अनुदानाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून प्रशासनाकडून कठोर नियम ठेवण्यात आले आहेत.
या नव्या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक चित्र बदलण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. गावे आता केवळ शासकीय अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वतःच्या उत्पन्नातून विकासकामांना वेग देऊ शकतील. स्थानिक बाजारांचा विकास झाल्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होऊन गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होईल. योग्य नियोजन आणि पारदर्शक कारभारामुळे ग्रामीण भागाचा पाया आणखी मजबूत होईल.
