परभणी जिल्ह्यातील सर्व ९ तालुक्यांमधील ग्रामीण व नागरी भाग पुढील १ वर्षासाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत पाणीटंचाई भाग म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. खरीप हंगामात झालेली पर्जन्यतूट आणि खालावलेली भूजल पातळी यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक आदेश दिले आहेत. परभणी, पूर्णा, गंगाखेड, पालम, सोनपेठ, पाथरी, मानवत, सेलू आणि जिंतूर या सर्व तालुक्यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त भागांत झाला आहे.
जिल्ह्यात भूजल पातळी सरासरी ४.२६ मीटरने खाली गेल्याने येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बिकट होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ नुसार शेती किंवा कारखान्यांसाठी ६० मीटरहून अधिक खोल विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिघात नवीन विहीर खोदता येणार नाही. सार्वजनिक स्रोतांच्या १ किलोमीटर परिसरात असलेल्या खासगी विहिरींमधून व्यावसायिक कामांसाठी किंवा सिंचनासाठी होणाऱ्या पाण्याच्या उपशावर अस्थायी बंदी घालण्यात आली आहे.
परिस्थितੀनुसार पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक वापरासाठी अशा खासगी विहिरी ताब्यात घेण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेला तपासणी व कारवाईचे अधिकार मिळाले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून अनधिकृत विहीर खोदल्यास त्याची साधने जप्त करणे तसेच वीजपुरवठा बंद करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार नियम मोडणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर फौजदारी कारवाई व दंड आकारला जाईल.
उपलब्ध पाण्याचा साठा जपून ठेवणे, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करणे हा या सर्व नियमांचा मुख्य उद्देश आहे. या कठोर उपायांमुळे नागरिकांना येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागणार नाही असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. सर्वसामान्यांनी पाण्याचा वापर जपून करावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
