बारामती शहर आणि तालुक्यातील नागरिकांना भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी शासनाने पाणीपुरवठा प्रकल्पांबाबत गंभीर भूमिका घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर विधानभवनात आयोजित विशेष बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बारामतीतील २३ महत्त्वाच्या पाणीपुरवठा योजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत शहर आणि ग्रामीण भागातील सुरू असलेल्या तसेच प्रलंबित योजनांची सद्यस्थिती, कामांचा वेग, तांत्रिक अडचणी आणि निधीची उपलब्धता यावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. बारामतीच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढणार असल्याने दीर्घकालीन नियोजनावर भर देण्याची आवश्यकता यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
जळोची-तांदुळवाडी पाणीपुरवठा योजना आणि शहर पाणीपुरवठा योजना टप्पा-१ अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांचा लाभ नागरिकांना तातडीने मिळावा यासाठी संबंधित यंत्रणांनी ही कामे नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया विलंब न लावता पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच शहर पाणीपुरवठा योजना टप्पा-२ मधील रखडलेली कामे निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या.
बारामती शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या साठवण तलावातील गळतीबाबतही बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. पाण्याची नासाडी थांबवून पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी तातडीने दुरुस्तीची कामे हाती घेण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले. नागरिकांच्या दैनंदिन पाणीपुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खबरदारी घेण्यावर भर देण्यात आला.
यावेळी ग्रामीण भागातील विविध गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. मंजूर प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने करून प्रत्येक घरापर्यंत सुरक्षित आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीस विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय राखून काम केल्यास बारामतीतील पाणीपुरवठा व्यवस्थेमध्ये मोठा बदल घडू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
बारामतीच्या सर्वांगीण विकासात पाणीपुरवठा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून नागरिकांना नियमित, पुरेशा प्रमाणात आणि गुणवत्तापूर्ण पाणी मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला. आगामी काळात या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शहरासह ग्रामीण भागातील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
