लातूर जिल्ह्यातील औसा विधानसभा मतदारसंघातील बेलकुंड आणि परिसरातील गावांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने बेलकुंड उपसा जलसिंचन योजनेसाठी ११.८० दलघमी पाणी आरक्षित करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे. याद्वारे निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या फेरजलनियोजनाला देखील हिरवा झेंडा मिळाला असून, यामुळे ओसाड पडणाऱ्या जमिनीला पाण्याचा मोठा आधार मिळणार आहे. गेल्या १३ ते १४ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून जलसंपदा विभागाने २८ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या सकारात्मक निर्णयामुळे बळीराजाच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
या नव्या योजनेमुळे बेलकुंडसह १३ ते १४ गावांमधील सुमारे २ हजार ८०० हेक्टर शेती सिंचनाखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी विशेष बाब म्हणून या योजनेला मान्यता दिली होती. निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची लांबी ८० किलोमीटर तर उजव्या कालव्याची लांबी ७४ किलोमीटर आहे, ज्याद्वारे मोठ्या क्षेत्राला प्रवाही पद्धतीने सिंचनाचा लाभ मिळतो. याशिवाय तेरणा नदीवरील ९ बॅरेजेसमधून देखील शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होत असते. यापूर्वीच्या कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील २ हजार ७८८ हेक्टर क्षेत्र बॅरेजेसच्या लाभक्षेत्राशी आच्छादित होत असल्याने ११.८० दलघमी पाण्याची बचत होत होती. या बचतीतूनच आता नवीन योजनेसाठी पाणी आरक्षित करण्यात आले असून, यामुळे जुन्या पाणीवाटपावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.
१९९३ च्या भूकंपानंतर पुनर्वसित झालेल्या हिप्परगा, तावशी ताड, वांगजी, कवळी, माळकोंडजी, माळुंद्रा, देवताळा आणि बेलकुंड यांसारख्या गावांमध्ये सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. निम्न तेरणा जलाशय जवळ असून सुद्धा भौगोलिक उंचीमुळे या गावांना प्रवाही पद्धतीने पाणी मिळणे अशक्य होते. त्यामुळे या भागात उपसा सिंचन योजना राबविण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने या योजनेचा निम्न तेरणा प्रकल्पात समावेश करण्यास मान्यता दिली असून, आता पुढील प्रशासकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
या योजनेमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागून शेतमालाच्या उत्पादनात मोठी वाढ होण्यास मदत होईल. स्थानिक नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उर्वरित प्रशासकीय पद्धती लवकरात लवकर पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात व्हावी यासाठी सतत प्रयत्न सुरू राहणार आहेत. लाभक्षेत्र अधिसूचित अथवा अनधिसूचित करण्याची आवश्यकता तपासून पुढील कारवाई केली जात आहे. या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होणार असून, दुष्काळी झळा सोसणाऱ्या या भागातील शेतीला संजीवनी मिळणार आहे.
