छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या पुढील दोन दशकांच्या विकासाला योग्य दिशा देण्यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थेसोबत म्हणजेच मित्र सोबत नुकताच सामंजस्य करार केला आहे. मुंबईत महापौर समीर राजूरकर यांच्या उपस्थितीत हा करार पार पडला असून, या करारानुसार शहरात स्वतंत्र शहर परिवर्तन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. देशात अशा प्रकारचा करार करणारी छत्रपती संभाजीनगर ही पहिलीच महापालिका ठरली असून, याद्वारे विकसित छत्रपती संभाजीनगर २०४७ चे दृष्टिपत्र आणि भविष्यातील विकासाचा कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.
हा महत्त्वाचा करार महापालिका, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी विकास महामंडळ, मित्र संस्था आणि अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात झाला आहे. त्यावर मित्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जयराज फाटक, महापौर समीर राजूरकर आणि आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या वेळी जीवन सोनावणे, निखिल नांगुडे आणि आनंद जोशी यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. या शहर परिवर्तन कक्षामार्फत शहराचे नियोजन, विकास प्रकल्पांची निवड, आखणी, प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, विभागांतील समन्वय साधणे, कामांची देखरेख ठेवणे आणि निधी उभारणी करण्याचे काम केले जाणार आहे.
मित्र संस्था या कामात धोरणात्मक मार्गदर्शन करणार असून, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था पायाभूत सुविधांचे मूल्यमापन, नागरी नियोजन, प्रशासन आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी तांत्रिक सहाय्य पुरवणार आहे. सुरुवातीला शहरातील पायाभूत सुविधा, महापालिकेची आर्थिक स्थिती, सार्वजनिक सेवा आणि विकासातील त्रुटींचे सर्वंकष मूल्यमापन केले जाईल. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठीचा विकास व गुंतवणूक आराखडा तयार करण्यात येणार असून, मालमत्ता कराचे पुनर्मूल्यांकन, कर न आकारलेल्या किंवा कमी कर आकारलेल्या मालमत्तांचा शोध घेऊन वसुली यंत्रणेचे बळकटीकरण केले जाईल, जेणेकरून महापालिकेचा महसूल वाढण्यास मदत होईल.
मनपाच्या जमिनींचे नकाशे व मूल्यांकन करून एक नवीन जमीन बँक तयार केली जाणार असून, याद्वारे पायाभूत सुविधांसाठी अतिरिक्त निधी उभारण्याच्या संधी शोधल्या जातील. पाणीपुरवठ्यातील गळती रोखणे, महसूल न मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि सांडपाण्याचा बिगरपिण्याच्या वापरासाठी पुनर्वापर करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था आणि शासकीय योजनांच्या माध्यमातून निधी मिळवून महापालिकेची आर्थिक क्षमता वाढविणे, विकास प्रकल्पांना गती देणे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे हे या संपूर्ण योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
